Government scheme । जमिनीशी संबंधित वाद आणि त्यातून होणारी भांडणे काही नवीन नाहीत. जमिनीवरून दोन भावांमध्ये तसेच शेजाऱ्यांसोबत वाद होतात. अनेकदा हे वाद खूप टोकाला जातात. हे वाद मिटवण्यासाठी अनेकजण न्यायालयात जातात. तरीही वाद मिटत नाही. पिढ्यानपिढ्या हे वाद सुरूच असतात. हाच मुद्दा लक्षात घेऊन आता सरकारने एक योजना आणली आहे.
ज्याच्या मदतीने हे वाद संपुष्टात येतील. राज्य सरकारने ‘सलोखा योजना’ सुरु केली आहे. याच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमीन अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक तसेच नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहेत. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना याबद्दल माहिती नाही. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सरकाकडून केले जात आहे.
योजनेचा उद्देश
जमिनीवरून शेतकऱ्यांमधील वाद वाढू नयेत आणि त्यांच्यामध्ये संवाद, सौख्य आणि सौहार्द वाढावे, यासाठी सरकारने या योजनेला सुरुवात केली आहे. तुम्हाला सोप्या पद्धतीने अर्ज करता येईल. परंतु त्यासाठी काही अटी आहेत. जाणून घेऊयात सविस्तर.
फायदा
बऱ्याच वर्षापासून न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.
भू माफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही.
अटी
अदलाबदलीसाठी दोघांची संमती असावी.
शेतकऱ्यांना जी जमीन अदलाबदल करायची आहे ती जमीन ही एकाच गावातील असावी, ती दुसऱ्या गटात का असेना.
फक्त शेत जमिनीची अदला-बदल करता येईल.
जमिनीवर मागील 12 वर्षांपासून ताबा असावा.
यात द्यायचे क्षेत्र कमी आणि घ्यायचे क्षेत्र जास्त असल्यास तरीही हरकत नाही.
असा करा अर्ज
गावच्या तलाठ्याकडे साध्या कागदावर देणार-घेणाऱ्यांना अर्ज करावा लागणार आहे.
15 दिवसांच्या आत तलाठी आणि मंडळ अधिकारी जायमोक्यावर स्थळ पाहणीसाठी येतील.
स्थळ पाहणीत अदलाबदल होणाऱ्या शेताच्या चतु:सीमा धारक यांच्याशी चर्चा करून पंचनामा करतील.
12 वर्षांपासून ताबा असल्याबाबत अधिकारी स्वाक्षरी असणारे प्रमाणपत्र देतील.
त्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडून तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रत्येकी एक हजार रुपये भरून जमिनीच्या अदलाबदलीचे दस्त तयार करून मिळेल.
सर्वात शेवटी दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून संबंधित शेतकऱ्यांना नवीन 7/12 मिळतील.
दरम्यान, शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळय़ाचा विषय आहे. जमिनीच्या वादामुळे बऱ्याच कौटुंबिक नात्यांमध्ये असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण होतो. या वादांमुळे अनेक पिढय़ांचे नुकसान झाले आहे. परंतु सरकारच्या या योजनेमुळे ही समस्या दूर होत आहे. आजच या योजनेचा लाभ घ्या.
