Farmer Scheme । राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना (Scheme for Farmer) राबवत असतात. ज्याचा त्यांना खूप लाभ होतो. पीएम किसान, पीएम मानधन, पीएम मुद्रा लोन यांसारख्या अनेक योजना सरकार राबवत आहे. सरकारची अशीच एक योजना (Government Scheme) आहे, जिच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. तुम्हीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
Government Scheme । मोठी बातमी! वारसदारांना मिळणार शेतकरी अपघात विमा योजनेचे पैसे
बिरसा मुंडा योजना
सरकारच्या या योजनेचे नाव बिरसा मुंडा योजना (Birsa Munda Scheme) असे आहे. शेतकऱ्यांच्या ही खूप फायद्याची योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचना अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, नवीन विहीर, इनवेल बोरिंग, इलेक्ट्रिक पंप संच आणि त्यासोबत वीज जोडणी, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप्स यासाठी अनुदान दिले जाते.
एखाद्या शेतकऱ्याला जर विहीर खोदायची असेल तर दोन लाख 50 हजार आणि जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीकरता 50 हजार रुपयांच्या अनुदान या माध्यमातून देण्यात येते. तसेच शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण करता एक लाख, इनवेल बोरिंग आणि पंपसंचासाठी वीस हजार रुपये, विज जोडणी आकार दहा हजार रुपये, सूक्ष्म सिंचन संच अंतर्गत तुषार सिंचन अंतर्गत 25 आणि ठिबक सिंचनाकरिता 50000 रुपये आणि एचडीपीई आणि पीव्हीसी पाईप करता तीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
Soybean Rate । सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण; वाचा किती मिळतोय दर?
असा करा अर्ज
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करता येईल. तुम्ही तुमच्या जवळ असणाऱ्या सीएससी सेंटरवर जाऊन देखील तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकता.
समजा एखाद्या शेतकऱ्याला जर या योजनेच्या माध्यमातून नवीन विहीर घ्यायची असेल तर किमान एक एकर आणि नवीन विहीर खोदणे हा घटक वगळून योजनेतील इतर घटकांचा लाभ घ्यायचा असेल तर किमान अर्धा एकर शेत जमीन असावी. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५०००० पेक्षा जास्त नसावे. तसेच सर्व घटकांकरिता जास्तीत जास्त शेतजमीन मर्यादा सहा हेक्टर आहे.
0.40 हेक्टर पेक्षा कमी शेत जमीन असेल तर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांची एकत्रित जमीन एकत्र करून लागणारी जमिनी इतकी होत असेल तर त्यांना त्यासंबंधीचे संमती पत्र लिहून द्यावे लागते.
आवश्यक कागदपत्रे
- लाभार्थ्याचे स्वत:चे बँक खाते त्याच्या आधारकार्डशी संलग्न असावे.
- तहसीलदारांकडून अद्ययावत उत्पन्नाचा दाखला
Cabinet Dicision । मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आला धडाकेबाज निर्णय; होणार मोठा फायदा
