Gairan Lands । गायरान जमीन नावावर करता येते? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Gairan Lands । गायरान जमिनीवर सरकारची मालकी (Govt ownership of Gairan land) असते. सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. एकंदरीतच गायरान जमिनीवर मालकी सरकारची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. म्हणून ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील अशा जमिनींच्या सातबाऱ्यावर (Saatbara) ‘सरकार’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो. जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र (Gayran area) म्हणून असावी असा नियम करण्यात आला आहे.

Farm Pond Scheme । शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून २३ हजार शेततळ्यांना मंजुरी

बऱ्याच वेळा असं दिसून येतं की, गायरान जमिनी ज्या ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) ताब्यात देखभालीसाठी देण्यात येतात. त्या जमिनींवर शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता ग्रामपंचायत शाळा, दवाखाना, संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधली जातात. अनेकदा याला लोकक्षोभाच्या भीतीमुळे विरोध केला जात नाही. पण बांधकाम हे शासकीय जमिनीवर (Government lands) असल्यामुळे, संबंधिताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देणं हे तलाठ्याचे काम असतं.

E-Crop Registration । आता एकाच ॲपद्वारे ई-पीक नोंदणी सातबारावर होणार; जाणून घ्या

अशी जमीन नावावर करता येते?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गायरान जमीन ही सरकारी जमीन असते. गावाच्या उपयोगासाठी ती राखून ठेवली जाते. हे लक्षात घ्या की कोणत्याही खासगी व्यक्तीला ‘गायरान जमीन नावावर करता येत नाही, ती फक्त सार्वजनिक व शासकीय उपक्रमांसाठी राखीव असून समजा केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प असतील तरच ती देता येते.

Dairy Business । मस्तच! आता सरकारी अनुदानावर सुरु करा डेअरी व्यवसाय, साडेचार लाखांपर्यंत मिळेल अनुदान; वाचा महत्वाची माहिती

काय सांगतो सरकारी निर्णय? जाणून घ्या

• गायरान जमिनी अथवा सार्वजनिक वापरातील जमिनींचा अन्य जमीन उपलब्ध नसेल तर केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्यासाठी विचार करावा.
• गायरान जमीन कोणतीही व्यक्ती, खासगी संस्था, संघटना, यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करू नये.

Success Story । प्रेरणादायी! मुलाने फेडले कष्टाचे पांग, मेहनतीच्या जोरावर झाला पीएसआय

काय आहे तरतूद

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसणाऱ्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असते.

Government Schemes । शेतकऱ्यांनो, ड्रीपसाठी तुम्हीही करू शकता अर्ज? ‘हे’ कागदपत्रे लागतात; जाणून घ्या किती मिळेल अनुदान?