Government Schemes । लवकरच राज्यात होणार १० लाख विहिरी आणि ७ लाख शेततळी, त्वरित करा ग्रामपंचायतीकडे अर्ज

Government Schemes । शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत आहे. शिवाय आधुनिक पद्धतीने घेतलेल्या पिकांना चांगला भाव मिळत आहे. अशातच आता लवकरच राज्यात १० लाख विहिरी आणि ७ लाख शेततळी होणार आहेत. यासाठी तातडीने ग्रामपंचायतीकडे अर्ज द्या.

Success Story । ‘या’ सरकारी योजनेनं बदललं ट्रॅक्टर चालकाचे जीवन, बनला राईस मिलचा मालक

मनरेगाची कार्यवाही सुरु

मनरेगाचा (MNREGA) ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम आराखडा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यभरातील दहा लाख हेक्टरवर फळबाग, रेशीम उद्योग, बांधावर वृक्ष लागवड आणि बांबू लावगड करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश रोहयोकडून (Employment Guarantee Scheme) देण्यात आले आहेत. सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

Mulching Paper Subsidy । ‘या’ सरकारी योजनेंतर्गत मिळत आहे प्लास्टिक मल्चिंगसाठी 50 टक्के अनुदान, त्वरित घ्या लाभ

मिळणार एक कोटी ३० लाख जॉबकार्ड

यामध्ये निरक्षक कुटुंब, दुष्काळी भागातील बाल-माता मृत्यू झालेल्या कुटुंबासह कुपोषित बालके असणारी कुटुंब, शाळाबाह्य मुले असलेली कुटुंब व भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्याने मनरेगातून रोजगार मिळतील. संपूर्ण राज्यात जॉबकार्डची संख्या एक कोटी ३० लाख आहे. केंद्राच्या माध्यमातून १०० दिवस आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून २६५ दिवस रोजगार उपलब्ध होतील. २६६ प्रकारची कामे केली जातील.

Land Measurement । जमीन मोजणीसाठी किती खर्च येतो? अर्ज कसा करावा? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

केली जाणार ही कामे

माती नालाबांध, तलावातील गाळ काढणे, विहिरी, शेततळे, नाला बंडींग, पाणंद रस्ते, पाझर तलाव पूर्ण करणे, रोपवाटिका, शेत रस्ते आणि वृक्ष लागवड अशी कामे या योजनेच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.

Milk Price । ऐन सणासुदीत पशुपालकांचं गणित बिघडलं! दुधाच्या किमती कमी आणि चारा महागला

असे आहे वेळापत्रक

• लेबर बजेट निश्चिती : ३० नोव्हेंबरपर्यंत
• पं. समितीला नियोजन आराखडा देणे : ५ डिसेंबरपर्यंत
• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे आराखडा सादर : २० डिसेंबर
• वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे : २० जानेवारी
• मनरेगाचा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे : ३१ जानेवारी

Havaman Andaj । राज्यात थंडीचा जोर वाढण्याची शक्यता, तापमान घटल्याने अवकाळीचे संकट टळणार

असे आहे लेबर बजेटचे उद्दिष्ट

२०२१ पासून लेबर बजेटला ‘समृद्धी बजेट’ असे म्हटले जाते. लेबर बजेटचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्राधान्यक्रम कुटुंबातील व्यक्तींना मनरेगातून रोजगार देणे. २६६ प्रकारची कामे देऊन त्यांना समृद्ध बनविण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून लेबर बजेट मांडण्यात येते.

Baramati Doodh Sangh । बारामती दूध संघाने दिलेल्या बोनसमुळे शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड