Mahanand Dairy । अनेकजण शेतीसोबत जोडव्यवसाय म्हणून अनेकजण दुध व्यवसाय (Milk business) करतात. अनेकांना या व्यवसायात चांगला नफा मिळवता येतो. परंतु, यंदा हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. कारण यंदा दुधाचे दर (Milk price) कमालीचे घसरले आहेत. शिवाय पावसाअभावी पिके जळून गेली आहेत. पिके जळाल्याने चारा खूप महाग झाला आहे. पशुपालनाचा व्यवसाय (Animal husbandry business) देखील धोक्यात आला आहे.
Farmer success story । जिद्दीला सलाम! 10 बाय 20 च्या झोपडीत केली मशरुमची शेती, कसं केलं नियोजन
सध्या महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग गुजरातला स्थलांतरित करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र सहकारी दुध महासंघ राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारकडून गती देण्यात येत आहेत, सरकार महानंद वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी अमूलला मोकळे रान करून देत आहे, असा आरोप किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Navale) यांनी केले आहे. (Kisan Sabha criticized state government)
Kisan Credit Card । शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! मिळणार 5.50 लाख कोटी रुपये
महानंद मजबूत करण्याची गरज
राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दुधाला चांगला भाव मिळावा यासाठी महानंद मजबूत करण्याची गरज होती. देशभरातील विविध राज्यांनी आपल्या राज्यांमधील दुध उत्पादकांचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्याला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटक सरकारने नंदिनी, तामिळनाडू सरकारने अविन आणि केरळ सरकारने मिल्मा हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिला आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखाली वाढला हस्तक्षेप
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महानंद एन.डी.डी.बी.कडे हस्तांतरित केले जात असून एन.डी.डी.बी.चे मुख्य कार्यालय गुजरात येथील अमूलचे केंद्रस्थान असणाऱ्या आणंद परिसरात आहे. स्थापनेपासूनच एन.डी.डी.बी.च्या कारभारावर गुजरातच्या दुग्ध उद्योगाचा हस्तक्षेप आहे. तसेच हा दुग्ध उद्योग भाजपच्या नेतृत्वाखाली गेल्यानंतर हस्तक्षेप वाढला आहे.
राज्यकर्त्यांना एक देश एक ब्रँड या रणनीती अंतर्गत अमूल देशभर विस्तार करायचा आहे. तसेच अमूलच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रात आपली एकाधिकारशाही आणि मक्तेदारी निर्माण करायची आहे. अशातच सहकाराला मजबुती देण्यासाठी आणि महानंद वाचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालीच विशेष प्रयत्न करावे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
Ethanol Subsidy । केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! इथेनॉल निर्मितीसाठी मिळणार अनुदान
