Soybean Rate । शेतकरी मोठ्या कष्टाने पीक घेतात, परंतु या पिकांना दरवर्षी चांगला भाव (Crop Price) मिळतोच असे नाही. अनेकदा दरात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळते. शेतमालाला कमी दर मिळत (Crop Price Falls Down) असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात येतात. यावर्षीही शेतकरी संकटात सापडला आहे. यंदा साेयाबीन (Soybean) उत्पादकांवर मोठं संकट आले आहे. साेयाबीनला कमी दर (Soybean Price Falls Down) मिळत असल्याने उत्पादन खर्च निघत नाही.
Onion Rate । पाकिस्तानात कांद्याला किती मिळतोय दर? किंमत जाणून तुम्हीही व्हाल चकित
प्रत्येक वर्षी महाराष्ट्रात सरासरी ४९ ते ५१ हजार हेक्टरमध्ये साेयाबीनची पेरणी करण्यात येते. यात सर्वात जास्त साेयाबीनची पेरणी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये करण्यात येते. त्यापाठोपाठ पुणे, नागपूर, लातूर आणि नाशिक विभागांत साेयाबीनची पेरणी करतात. परंतु, प्रत्येक वर्षी या पिकाला प्रतिकूल हवामान, राेग व किडींचा प्रादुर्भाचा सामना करावा लागतो. असे असल्याने साहजिकच उत्पादन खर्चात वाढ होते. (Soybean Price)
शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय तोटा
केंद्र सरकारने या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेले जास्त उत्पादन देणारे, राेग व किडींना प्रतिबंधक असलेले बियाणे उपलब्ध करून देणे खूप गरजेचे आहे. दरम्यान, यंदा साेयाबीनचे दर एमएसपीच्या आसपास घुटमळत आहेत. यामुळे बाजारातील आवक मंदावली आहे. सध्याचे दर लक्षात घेता शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान दीड ते दाेन हजार रुपयांचा ताेटा सहन करावा लागतोय.
एमएसपी, दर आणि उत्पादन खर्च
सरकारने सन २०१८-१९ ते २०२३-२४ या सहा वर्षांत साेयाबीनच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल १,२७० रुपयांची वाढ केली असून या दरम्यान साेयाबीनच्या दरात सरासरी प्रति क्विंटल १,५५० रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रत्येक कृषी निविष्ठेच्या दरात किमान १७ ते २२ टक्के, मजुरीच्या दरात ३० ते ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साेयाबीनची एमएसपी आणि दरात कोणता बदल झाला नाही.
Sugarcane Crop । करा ‘या’ पद्धतीने उसाची लागवड! एकरी मिळेल 80 ते 150 टन उत्पन्न
चालू हंगामात साेयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रति १८ ते २० हजार रुपये इतका असून एकरी उत्पादन सरासरी ३ ते ५ क्विंटल आहे. सध्याचा दर लक्षात घेता शेतकऱ्यांना साेयाबीन विक्रीतून फायदा हाेण्याऐवजी प्रति क्विंटल दीड ते दाेन हजार रुपयांचा ताेटा होत आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ‘एमएसपी’पेक्षा ४० टक्के अधिक दर देऊन म्हणजेच प्रति क्विंटल सात हजार रुपये दराने खरेदी करायला पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे.
