Government schemes

Government schemes । क्या बात है! शेतकऱ्यांना मिळणार एकरी 37500 रुपये, कसं ते जाणून घ्या

शासकीय योजना

Government schemes । महाराष्ट्र (Maharashtra) हे सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असणारे राज्य आहे. विशेष म्हणजे या धरणांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या पाणी साठवण क्षमता झपाटयाने कमी होत आहे. सर्वांसाठी ही खूप चिंतेची बाब आहे. सरकारने ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली आहे. सरकारने आता एक योजना (Maharashtra Government schemes) सुरु केली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

Blue Fin Tuna Fish । ‘हा’ आहे जगातील सर्वात महागडा मासा…कोटींच्या घरात किंमत; माहिती वाचून व्हाल थक्क

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना

सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना (Galyukt shivar scheme) सुरु केली आहे. समजा शेतामध्ये काही जमीन जर खराब असल्यास त्या ठिकाणी गाळ टाकायचा असेल तर सरकार अनुदान देत आहे. या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल. पण हे अनुदान मर्यादित असेल. (Galyukt shivar scheme benefits)

Kisan Credit Card । सरकार देतंय कोणत्याही हमीशिवाय कमी व्याजदरात लाखो रुपयांचं कर्ज, जाणून घ्या योजना

या योजनेअंतर्गत आपला ट्रॅक्टर आणि इतर गाळ काढण्याची मशीन यांच्यामार्फत आपल्याला आपल्या शेतामध्ये गाळ टाकावा लागणार आहे, हे लक्षात ठेवा. यासाठी तुम्हाला सरकार मदत करणार नाही. तुम्ही किती शेतीत हे गाळ टाकू शकता, याची मर्यादा सुद्धा असेल. तुम्ही एक ते दीड एकर पर्यंत गाळ टाकू शकता. गाळ काढण्यासाठी सामग्री लागेल आणि त्याच्यासाठी अनुदान मिळेल.

Agricultural Exhibition । ऐकावे ते नवलच! तंत्रज्ञानाचा डबल फायदा, टोमॅटोच्या झाडाला बटाटे

लाभार्थी शेतकऱ्यास गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी रुपये १५ हजारांच्या मर्यादेत अडीच एकरांपर्यंत ३७,५०० रुपये अनुदान (Galyukt shivar scheme subsidy) दिले जाते. अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अल्पभूधारक नसतील तरीही यांना हा विशेष लाभ मिळेल, असं या योजनच्या जीआरमध्ये सांगितलेला आहे. जर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर संबधित योजनेच्या संकेत स्थळाला तुम्ही भेट देऊ शकता.

Land Law । कायद्यानुसार एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असते? जाणून घ्या महत्त्वाचा नियम

योजना कितपत फायद्याची आहे?

या योजनेमुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात सुटू शकतो. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होऊ शकते असा योजना राबवणाऱ्या मृद व जलसंधारण विभागाचा दावा आहे.

Weather Update । शेतकऱ्यांनो पिकाची काळजी घ्या, पुढील पाच दिवस थंडीची लाट आणि दाट धुक्याचा हवामान खात्याचा इशारा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *