Onion export ban । कांद्याने (Onion) यावर्षी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. अजूनही कांद्याचे दर (Onion rate) खूप पडले आहेत. राज्यातील लाखो कांदा उत्पादकांना कांदा कवडीमोल दरात विकावा लागत आहे. अशातच कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत राहणार असून केंद्र सरकारने (Central Govt) याबाबत एक परिपत्रक काढलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे.
Pankaja Munde । सर्वात मोठी बातमी! ऊसतोड मजुरांच्या मागणीसाठी पंकजा मुंडे करणार आंदोलन
अमित शहांची घेणार भेट
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. यावर आता खा.डॉ.सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. नगर तालुक्यातील उदरमल येथे विविध विकास कामांच्या भूमिपूजनावेळी ते बोलत होते. “कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस पाऊले उचलले जातील. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar), महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) आदींसह मी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले आहे.
या भेटीत कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत चर्चा केली जाईल. कांद्याचे दर स्थिर होण्यासाठी एक मासिक कोटा निश्चित करून कांद्याला हमी भाव मिळण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन देखील यावेळी केले जाईल. शेतकरी हिताचा विचार करण्यात येईल. महायुतीचे सरकार आल्यापासून अहमदनगर जिल्ह्याला निधीची कमतरता भासत नाही, असेही विखे यांनी स्पष्ट केले.
Land Rule । तुमचाही शेतात जाणारा रस्ता अडवला आहे? काळजी करू नका, फक्त करा ‘हे’ काम
कांद्याच्या दरात घसरण
दरम्यान, निर्यातीवर बंदी घातल्यापासून कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. 6 डिसेंबर रोजी कांद्याचा सरासरी घाऊक भाव प्रतिक्विंटल 3900 रुपये नोंदवला गेला असून मागील काही दिवसांत कांद्याचे दर जवळपास 50 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
Success Story । स्वप्नाला मुरड घालून केली सीताफळ लागवड, लाखात होतेय कमाई
निर्यातबंदीमुळं कांद्याची येत्या काळातही आणखी घसरण होणार असल्याचे बोलले जात आहे. दर आणखी पडल्याने शेतकऱ्यांना आणखी तोटा सहन करावा लागणार आहे. जर असे झाले तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट आणखी कोलमडू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने मागे घ्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.
